ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨ

ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ), ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਨਿਰੀਖਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਰ ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ 2000 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਏ ਬੀ ਵੀ ਪੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਾਂਗ, ਜੋ ਕੌਮੀ ਜਾਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਯੂ ਆਈ - ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਸੰਗਠਨ), ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਸ ਓ ਆਈ - ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ), ਛਾਤਰ ਯੁਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ (ਸੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ‘ਆਪ’ ਦੁਆਰਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ), ਨੇ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਐੱਸ ਯੂ ਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਸੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 92 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਲੰਮੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਯੋਗ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੁਸੂ) ਜੋ 1977 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਤੇ ‘ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ (ਸੋਪੂ) ਜੋ 1985 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਹੁਣ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੰਗਠਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ/ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।

ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਠਪੁਤਲੀ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਢਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਨਮੂਨੇ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇਵਲ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਹੀ ਝਲਕ ਹੈ।

ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਸੌਗਾਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਾਤ, ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ, ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚੋਂ ਹਰ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੋਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਕਸਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਹ-ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਹੀਟਰ, ਗੀਜ਼ਰ, ਲਾਂਡਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਮੈੱਸ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਧੀਆ ਮਿਆਰ (ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ (ਜੋ ਪੀ ਯੂ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ) ਨੂੰ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਚ ਕਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਫੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਕਾ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ, ਉਸ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਜਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਆਖ਼ਿਰ ’ਚ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ, ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ?

*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।