ਚੌਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ

ਮਨਦੀਪ

ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੰਕਟ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੋਰ ਵੱਧ ਉਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਮਾਇਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਅਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਹਿਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਮਹਿਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਨੈਤਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਕਟ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਘੋਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਦੱਖਣੀ-ਏਸ਼ਿਆਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਐੱਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੀਆਂ ‘ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲਾਂ` ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਰਥਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਿਕਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਲੱਗਭੱਗ ਤੈਅ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਟਰੂਡੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ-ਉਮੀਦਾਂ ਕਰੋਨਾ, ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਜੰਗ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ, ਵਧਦੀਆਂ ਵਿਆਜ਼ ਦਰਾਂ, ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼, ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧ, ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਪਰਵਾਸ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ, ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।

ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਖ ਸ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵਜੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦਾ ਨਕਾਬ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੱਥ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਪੈੜ `ਚ ਪੈਰ ਧਰਦਿਆਂ ਰੂਸ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ `ਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ 2029 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ) ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਗੀ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਨਾਟੋ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 2032 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 2% ਖਰਚਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉੱਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 60 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ। ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟਰੰਪ-ਮਸਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਉੱਤੇ 25% ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸ਼ਬਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ `ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 20% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਘਟ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਣ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਘੁਰਕੀਆਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੁੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਖਿੱਚਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ-ਆਊਟ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੇ ਓਹੜ-ਪੋਹੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ, ਐਮਾਜ਼ੌਨ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ (ਵਸਤਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ) ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੁਸਤ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਗੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਪਰਵਾਸੀ ਵਸੋਂ) ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸੂਬਾਈ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਦਿਹਾਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਕੱਚੇ-ਪੱਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂਐੱਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਉਜਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਜੰਮਣ ਭੋਇੰ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ ਸੁਸਤ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪਰਵਾਸੀ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸਲੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੰਡਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਭੜਕਾ ਕੇ ਘੋਰ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਕੱਛੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 7.6% (ਜੁਲਾਈ 2024) ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਗਠਨ` (ਓਈਸੀਡੀ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ `ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6.8% (ਨਵੰਬਰ 2024) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ ਬੋਝ 2.18 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 28 ਫੀਸਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਸੋਂ ਫੂਡ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਤੀਬਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ 20% ਵਸੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ 40% ਤਬਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2.8% ਧਨ-ਦੌਲਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ-ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਛੋਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰ ਦੀ 2024 ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 6,48,000 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 1.8% ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲ-ਗੈਸ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਪਰ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਖਰਚੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਦਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਕਿਊਬਾ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਪਿਏਰ ਪੋਲੀਵਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਜਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿਹਰਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੀਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ ਸੰਕਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਰਹਿਮ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੰਪਰਕ: +1-438-924-2052