ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਵਾਂ ਨਿਆਂ

ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੋ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਕੜੀ ਹਿੱਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ (beyond reasonable doubt) ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਕਾਮ’ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਜਰਮ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਸਨ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਹੰਢਾਇਆ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣਿਆ ਪੱਖਪਾਤੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਧਮਾਕੇ

21 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਕਿਲੋਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਮ ਚੰਡਕ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ 671 ਸਫਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮਕੋਕਾ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ) ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2015 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦੇ ਹੋਏ 7/11 ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 13 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 11 ਜੁਲਾਈ 2006 ਨੂੰ 7 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 183 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 800 ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਕੁਐਡ (ਏ ਟੀ ਐੱਸ) ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਖਾਸ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਪੈਰਾ 1210 ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 5 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 12 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ। ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ‘ਮੁਜਰਮਾਂ’ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਵਰਨਣ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਬੇਗੁਨਾਹ ਕੈਦੀ’ (Innocent Prisoners) ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਵਿੱਚ ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਨੇ 28 ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, 15 ਮੁਜਰਮ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 13 ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’। 13 ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫੜੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁਜਰਮ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਪਰ ਹਾਫ਼ਿਜ਼ ਜੁਬੈਰ (ਬਿਹਾਰ) ਅਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ੇਖ (ਪੂਨਾ) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਗੌੜੇ ਮੁਜਰਮ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ’। ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਜਰਮ ਮਈ 2006 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ, ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਹੁਲੀਆ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ।

ਇਸਤਗਾਸਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਜ਼ਮ ਚੀਮਾ, ਫੈਜ਼ਲ ਸ਼ੇਖ, ਆਸਿਫ਼ ਖ਼ਾਨ ਆਦਿ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਰਕ ਹੋਏ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਹਿਸਾਨ-ਉੱਲ ਹੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ 15 ਕਿਲੋ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰੇਲ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 8 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿੰਮੀ (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 20 ਕਿਲੋ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ; ਭਾਵ, ਜੋ 15 ਕਿਲੋ ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 20 ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।

ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਵਿੱਚ 29 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ 100 ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਸਿਕ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ’ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ 26/11 ਅਤਿਵਾਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਰਤਾਂ ਉਧੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰਗਿਆ, ਫ਼ੌਜੀ ਅਫਸਰ ਕਰਨਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸਮੇਤ ‘ਅਭਿਨਵ ਭਾਰਤ’ ਦੇ ਅਨੇਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਪਰ ਇਹ ਕੇਸ 2016 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਈ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ, ਏ ਟੀ ਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਲੱਗੇ। ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਕਟ (ਮਕੋਕਾ) ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਿਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੇਮੰਤ ਕਰਕਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੱਕਰੇ ਹੋਏ (hostile) ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਬੂਤ ਬਦਲੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਆਣ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਵਤੀਰਾ (slow and soft) ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਨੀ ਸਾਲਿਆਣ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਕੋਲ ਕੇਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਦੇ ਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਮੁੰਬਈ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਓਨੀ ਦੇਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਜਰਿਮ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੌਜ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਜਰਮ ਸਾਧਵੀ ਪ੍ਰੱਗਿਆ ਸਿੰਘ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਭੋਪਾਲ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਜਰਿਮ ਰਮੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

ਦੋਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ, ਗੈਰ-ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਰਹੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਸੁਰਖੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ?

ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਟੀਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 7/11 ਦੇ ਰੇਲ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਮੱਕਾ ਮਸਜਿਦ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਹਰੇ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ?

ਸੰਪਰਕ: 98728-44163