ਐੱਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਔਨਿੰਦਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਕਾਨ ਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀਲਰ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨ (ਕੇਅਰਟੇਕਰ) ਤੋਂ ਘਰ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਫਲੈਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ਐੱਨਆਰਆਈ ਆਮ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ (ਰੈਮਿਟੈਂਸ) ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ।

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 32 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਰੰਸੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣੀਆਂ ਸਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 6-7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ 2023-24 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਘੀ ਨੱਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਲ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਵ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਦਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨਆਰਆਈ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਚੋਖਾ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2 2.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਰੰਮਤ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹੋ ਜੋ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਫਲੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 6.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਫਲੈਟ ’ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਨਿਫਟੀ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨਿਫਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ’ਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਉਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਔਸਤ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁਨਾਫੇ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਲਈ 20.7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਲਾਭ ਉਸ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐੱਨਆਰਆਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ, ਮੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਨੇ 1,00,000 ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੜਗਾਉਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ, ਦੋ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ- ਨੌਂ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਤੇ ਅਤੇ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ (ਦੇਸ਼ ਭੇਜੀ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ)। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਬਣਨਗੇ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ 2.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਨਾਲ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਦਰ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 87 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਐੱਨਆਰਆਈ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਡਾਲਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 108,000 ਡਾਲਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਤੇ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਪਤੀ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਲਾਭ ਨਾਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖੋ- ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟ੍ਰਯੱਰੀ ਬਾਂਡ। ਉਸ ’ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਲਾਭ ਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼- ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿ ਡਾਓ ਜੋਨਸ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮ ’ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ।

ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਵਾਰਤਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੀਖਿਅਕ ਹੈ।