ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ
ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।”
ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨੋਬੇਲ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ 14ਵੇਂ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ, ਜੋਸੇਫ ਸਟਿਗਲਿਟਜ਼, ਕੈਲਾਸ਼ ਸਤਿਆਰਥੀ, ਰੌਬਰਟ ਹੂਬਰ, ਡੈਰਨ ਐਸਮੋਗਲੂ ਤੇ ਸਰ ਜੌਹਨ ਈ ਵਾਕਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਜਿਵੇਂ ਡਾ. ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁਸ਼, ਪੇਰ ਪਿਨਸਟਰੱਪ-ਐਂਡਰਸਨ, ਰਤਨ ਲਾਲ ਤੇ ਹਾਂਸ ਆਰ ਹੈਰਨ।
ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ, “ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ, (ਆਓ) ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੋਜ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰੀਏ।”
ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2050 ਤੱਕ 9.8 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕਮੀਆਂ- 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਕਮੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ।
‘ਹੰਗਰ’ਸ ਟਿਪਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਇਸ ਖ਼ਤ ’ਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ‘ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਠੋਰ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧਣ’ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਬਦਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਂ ਖੋਰ, ਭੂਮੀ ਪਤਨ, ਜੈਵ ਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਘਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਤਰ ਮੱਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਸਲਨ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਘਰੇਲੂ ਮੱਕੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 44 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਥਾਨੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਨਿਊ ਸਾਇੰਟਿਸਟ’ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (14 ਮਾਰਚ 2022) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ ਟਨ ਅਨਾਜ ਇਥਾਨੋਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 1.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਇਥਾਨੋਲ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਤਾੜ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਜੈਵ ਈਂਧਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਚੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਪੱਤਰ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਮੁੱਖ ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾ ਮਾਹੀ ’ਚ ਬਦਲਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ’ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਉਸਾਰੂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।” ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।”
ਅਜੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖੋਜ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੋਜ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਉਤੇ।
ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਾਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਤਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਤੇ ‘ਕੀਮਤ’ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ‘ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਕਾਮ’ ਹੋਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ- ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਵਿੱਖੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਜੋ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ 1.8 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਜਿਣਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਖ਼ਰਚ ਵਧਣ ਦੇ ਸਤਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਫੌਰੀ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ 2024 ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 24 ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯਕੀਨੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਂਝੀ ਰਾਇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ‘ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ’ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2.0 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਤੋਂ 12-26 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੇਠਾਂ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੜੋਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
2050 ਤੱਕ 1.5 ਅਰਬ ਵਾਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਆਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਜਯੋਜਨਾ ‘ਮੂਨਸ਼ੌਟ’ ਪਹੁੰਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਏ।
*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।
