ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਵੰਗਾਰ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝਾਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲ੍ਹੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ; ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ, ਖੇਤੀ ਅੰਦਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਸਦੀ ਵਸੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਦਗੀ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਵੀ 18-22 ਫੀਸਦੀ ਚੌਲ ਅਤੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਕੜੇ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦੌਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। 1970ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦਾ-ਖਿਸਕਦਾ 2022-23 ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣਾ, ਆਮਦਨ ਘਟਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬਾ, ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਨਿਗੂਣਾ ਵਾਧਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਰ ਕੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 110 ਗੁਣਾ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 110 ਤੋਂ 140 ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ 60 ਤੋਂ 70 ਗੁਣਾ ਵਧੇ, ਉਥੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 30 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਲੱਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ਈ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। 1997 ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਵਸੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਆਤਮਘਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕੰਮ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ; ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਲਾਸ਼ਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੁਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਾ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਜਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲੁਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਦੋਂ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਕਨਸੋਅ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੁਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਈ ਜਾਂ ਬਸ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਆਧਾਰ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਮੇ ਵਰਗ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਚੌਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਲਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰੂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਲੱਗ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਸੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਉਂਝ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਮੰਡੀ ਖਰੜੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, ਬਰਾਮਦ, ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਸਾਈਲੋਜ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਫੜ੍ਹ’ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਦਿਓਕੱਦ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਨਫਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਮੋਕਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਓ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਇਹ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਲੇਦਾਰ, ਸਫ਼ਾਈ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੋਖਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਿਆਨਾ, ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੇਹੜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲੇ, ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂਦੇ ਪਸਾਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਜਤਾਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਤਮਾਮ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਏਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਾਅ ਪੇਚਾਂ ਉੱਤੇ ਪੜਚੋਲਵੀਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਵਾਮ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਮੰਡੀ ਖਰੜਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਓ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੈ।