ਵਧਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਸਥਿਰ ਵੇਤਨ: ਸੁੰਗੜਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਕਫ਼ ‘ਜ਼ੈੱਨਜ਼ੀ’ (1997-2012 ਦੇ ਜੰਮਪਲ) ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਉਹ ਤਾਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’
‘‘ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ?’’ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।
‘‘1994 ਵਿੱਚ,’’ ਉਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੇਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਾਲਾਨਾ 5-8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ’ ਵਰਕਰਾਂ (ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਦੇ ਵੇਤਨ ਸੰਕਟ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਪ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਾਤਰ ਮੁੱਲ (ਨੌਮੀਨਲ ਟਰਮਜ਼) ’ਚ ਲੈਣਾ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਜੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੇਤਨ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੈਂ, ਮਸਲਨ, 2004 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇਹ 3,75,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ 1,50,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਲੱਗੇਗਾ।
ਪਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਲਗਭਗ 15,000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਗੁੜਗਾਓਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 10,000 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚਣ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਖਾਣਾ 300-500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੀਤਾ ਹੈ- ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਬੂਟ ਤੇ ਜੀਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੱਧਵਰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲਕਿ, 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਟਿਕਵਾਂ ‘ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ’ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰ ਲੋਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2001-02 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011-12 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਦੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ- ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਸ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸਲ ਵਾਧਾ ਮਲਟੀ-ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ 10-15 ਸਾਲ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸੂਖ਼ਮ ਵਾਧੇ ਦੀ ਔਖਿਆਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰਨ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧਵਰਗ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਸਤ ਬਾਸਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ,
ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਤਬਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਮਸਲਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਸ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੱਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਦੋ-ਬੀਐੱਚਕੇ (ਦੋ ਬੈੱਡਰੂਮ, ਹਾਲ ਤੇ ਰਸੋਈ) ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 11 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੁੱਲ ਖ਼ਪਤ ਦਾ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖਰਚ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੀਏ ਅਤੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਚ ਅਸਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਔਸਤ ਪਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
‘ਕੁਐੱਸ ਕੌਰਪ’ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019-2023 ਦਰਮਿਆਨ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ, ਨਿਰਮਾਣ, ਸੁਧਾਈ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ਼ 0.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਐੱਫਐੱਮਸੀਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ 5.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ-ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਧਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ 2018-19 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2023-24 ਵਿੱਚ ਉਹ 1,25,000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ (2018-19) ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ 85,000 ਖਰਚਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 2023-24 ਦੀ ਅਸਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 1,23,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉਹ 2018-19 ਵਿੱਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਘਰ ਲਈ ਕੁਝ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਗੈਜੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੱਧਵਰਗ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ- ਸਾਬਣ, ਸ਼ੈਂਪੂ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਪਾਊਡਰ-ਸਾਬਣ, ਬਿਸਕੁਟ, ਰੇਜ਼ਰ ਬਲੇਡ, ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ, ਫਰਿੱਜਾਂ, ਪੈਸੇਂਜਰ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ 2021 ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੱਧਵਰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਛੋਟ, ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਝਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਵੇਤਨ ਬਿੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਸ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ।
