ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਾੜੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਾਹਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਹਾਲੀਆ ਹੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ (ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੰਤਰ ’ਚ ਡੂੰਘਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਮਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 1988 ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। 1993 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਦੁਹਰਾਅ ਵਾਲੇ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। 2023 ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਡਿ਼ਆ; ਉਦੋਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਮਿਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1980 ਅਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ; 4,64,000 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ; ਲਗਭਗ 8,04,000 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ; 2,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 18,000 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ-ਫੁਲਕੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਥਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 1980 ਤੋਂ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ ਦਾ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਡੁੱਬਿਆ ਪਰ 7,33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਜੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੇਰਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਸੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਤ ਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਧ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਲਗਭਗ 1,500 ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ 59 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਖੇਤਰ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਰੂਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਵਧੇਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਢੇ ਤੋੜਦੇ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਸਤਹਿ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾ ਕੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਕੰਕਰੀਟ ਨਾਲ ਢਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਵਸੇਬ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਣਵਿਉਂਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭੌਤਿਕ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲਚਕ, ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸਰੋਤ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ, ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।

*ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਐੱਸਜੀਜੀਐੱਸ ਕਾਲਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ** ਸਹਿ-ਬਾਨੀ ‘ਪੰਜ’ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ।