ਪੰਜਾਬ: ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਰਥਚਾਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰਾਂ ’ਚ 60% ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ; ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ; ਭਾਵ, ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦ ਬਲਕਿ ਮੁਲਕ ਲਈ ਵੀ ਅੰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਉਂ ਖੇਤੀ ਖਰਚਿਆਂ/ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ।

ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ 74121 ਰੁਪਏ ਔਸਤਨ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2.05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 1.83 ਲੱਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 85285 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 30435 ਰੁਪਏ ਹੈ। 1997 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ 5700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ 73673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੇਵਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਐਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹਿਕ ਢਾਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ-ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (2002) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 40% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘਾਟੇ ਦਾ ਵਣਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਧਰਤੀ/ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਿਹਤਰ ਰਹੇਗਾ।

ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 14.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਜਾਈ ਖ਼ਾਤਿਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਤ 20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪਰਤ ਜੋ 350 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 150 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 140 ਬਲਾਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਬੋਰ ਡੂੰਘੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2039 ਤੱਕ ਪਾਣੀ 1000 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ, ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬੋਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਣਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਹੋਈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ, ਚੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ/ਕਣਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਮਿੱਥੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਡੀਟੀ, ਬੀਐੱਚਸੀ, ਐੱਚਸੀਐੱਚ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ, ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਮੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਕਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਮਾਨਸਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਰਸੈਨਿਕ, ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾਪਣ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜੀਨ ਗੜਬੜੀ ਕਾਰਨ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਮੁਤਾਬਿਕ 80% ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੱਟੀ ਕੈਂਸਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੰਭਲਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਤੇਜ਼ਾਬਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਗਰ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਪੁਆਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਕੱਲਾ ਸੋਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੋਬਾ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ’ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਔਸਤ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਣਕਿਆਸੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲੰਮੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀਆਂ; ਬਸ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬੱਦਲ ਫਟ ਕੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਕੀ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਪੋਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ, ਨਦੀ-ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ, ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਾ ਉਸਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਆਏ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਧਰਵਾਸਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਗਰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪਨਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਗਰ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 90411-13193