ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ, ਸੀਪੀਆਈ ਤੇ ਸੀਪੀਐੱਮ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਚਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਫਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਕੁਝ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਗਿਣੀ ਮਿਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।

1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਸੋਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ; ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (Nationalties) ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ (Unity in Diversity) ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਏਕਤਾ (Unity) ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੇਕਤਾ (Diversity) ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸੀ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਘਾੜਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਵਿਚ ਜਨੂਨ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਵਿਚ ਪਰੋਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸਚਾਈ ਕਿ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੀ, ਵਿਚ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਇਸੇ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਲਹਿਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀ ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੇਤਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਠੇ ਜਨਤਕ ਉਭਾਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਝੁਕ ਤਾਂ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਹ 1964 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਸੋਚ ਜੋ ਕਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ’ਤੇ। ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣ ਸਕਿਆ।

ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ‘ਭਾਰਤੀ ਕੌਮ’ ਵਾਲੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭੂਚਾਲ ਵਰਗੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ‘ਭਾਰਤ ਇਕ ਕੌਮ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮੁਦਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜਨੂਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁ-ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਚਾਈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਉਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਸਪਾ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ’ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਝੁਕਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਝੁਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਪੀਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਝੁਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਟ ਵਿਚ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਸੀ ਲਹਿਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੀਪੀਆਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੀ ਮੁਦਈ ਸੀ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕ ਸੋਚ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਜਨੂਨੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ।

ਸੀਪੀਐੱਮ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਦਈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੀ ਪਰ 1980ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜੀਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੋਨਾਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗਲਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ’ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇਤਾ ਤੇ ਵਰਕਰ ਹਨ। ਸੀਪੀਐੱਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕੋ-ਇਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘Federalism, Nationalism and Development: India and the Punjab Economy’ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਲੱਗ ਖਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਰਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਸਿੱਖ) ਇਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵੀ ਕੌਮੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਇਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ (ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 25% ਜਿਥੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ 31%)। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ।

ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਾਲਾਤ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ) ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਇਸਾਈ, ਜੈਨੀ ਤੇ ਬੋਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ (ਲਗਭਗ 79-80%) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਫ਼ਰਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹੀ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਬਣੇ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਛਾਣ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ; ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।

ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨੁਕਸ ਵੀ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਪਰਚਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਖੋਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ; ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਏਗਾ। ਇਕੱਲੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੁੱਚਮ ਰੱਖਣਾ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਆਕਸਫੋਰਡ ਬਰੁਕਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਅਮੈਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: +44-7922-657957