ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲਾ: ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਸੱਯਦ ਅਤਾ ਹਸਨੈਨ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 2019 ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੁਝ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਦੇ ਦੱਖਣ (ਪੁਣਛ-ਰਾਜੌਰੀ-ਜੰਮੂ ਪੱਟੀ) ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੱਪੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਰੈਗੂਲਰ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਥਲੀ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 9 ਮਈ 2024 ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਮਛੇੜੀ ਵਿੱਚ 22 ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਰਿਆਸੀ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਠੂਆ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਸੰਗਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕੇ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਚੋਖੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈਯਾਫ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਖਸੂਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਸ ਲਈ ਇਹੀ ਦਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵਰਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚਲੇ ਲਾਂਘਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਉੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਟਾਰਗੈੱਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਲਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਮੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ- ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ- ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭੈਅ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੱਜੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸੰਨ 1948 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1989 ਤੱਕ, ਹਰ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ, 1965 ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਬਰਾਲਟਰ ਦੌਰਾਨ, ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ‘ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਂ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੂਖ਼ਮ ਜਿਹੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਜੋ ਹੋਰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ 1989 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਗੁਮਰਾਹ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਨੇਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਤਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਹੈ।
ਨਿਰਦੋਸ਼ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇੰਤਕਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੁਕਵੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਏਕੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਭੈਅ ਦਾ ਅਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੜਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਨ, ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸਰ ਹੋਣ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣਾ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਲਟਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ। ਸੀਸੀਐੱਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਹੈ ਲੰਮੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਲ ਮੰਗਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉਸ ਅਟੱਲ ਤੇ ਕਰਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਖ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਹਨ।
