ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੈਫ. ਜਨਰਲ (ਰਿਟਾ.) ਰਾਜ ਸੁਜਲਾਨਾ

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨਿ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਗੂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਬਿਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਕਸਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ।

ਚੀਨ ਉਤੇ ਲਬਿਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੱਖਵਾਦੀ ਰਾਗ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਯੂਕੇ (ਬਰਤਾਨੀਆ) ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ? ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2.60 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (ਕਰੀਬ 7.70 ਲੱਖ) ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਤਾਨੀਆ (5.20 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ (ਕਰੀਬ 2.30 ਲੱਖ) ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲਗਪਗ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ; ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ: “ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਹਿ-ਧਰਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਖਿੰਡੇ-ਪੁੰਡੇ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਣ ਉਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਕਵਾਂਟਲਨ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਿੰਦਰ ਪੁਰੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸੂਖਮ ਹਮਾਇਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰਵਾਸੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ (ਹੋਮਲੈਂਡ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1947 ਅਤੇ 1984 ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਦਮਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਬਣੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ (ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਲਤਨਤ 1648 ਦੇ ਵੈਸਟਫੇਲੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ (Westphalian concept) ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਇਹ 1849 ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਉਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ; ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਗੁਆ ਲਏ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਕਿਲ੍ਹੇ, ਮੈਦਾਨ-ਏ-ਜੰਗ ਅਤੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋਮਲੈਂਡ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਂਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਸਰ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ- ‘ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖ਼ਾਲਸਾ’। ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਿਥੇ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ‘ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ’ (ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ; ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਉਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ।

ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ/ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ (ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀਆਂ) ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਲ੍ਹਦਿਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੋਮਲੈਂਡ (ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ) ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਂਝ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਇਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੇ ਇਕ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਬਿੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਹਾਰ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਸਬੰਧੀ ਭਰੋਸੇਯਗੋਤਾ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ

ਸਬੰਧੀ ਉੱਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਕੈਨੇਡਾ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਸੂਝ-ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਸਫ਼ਾਰਤਕਾਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਹੌਲ, ਇੰਤਹਾਪਸੰਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ’ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੋ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤਸਵੀਰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦ ਵਜੋਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਭਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।

ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਣਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਊਏ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਨਸਰਾਂ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ; ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਪਾਸਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡੈਂਟ, ਆਈਐੱਮਏ।