ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਹੀਰਾ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)

ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਸਰਵੋਤਮ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹਨ ਵੀ? ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਇੱਛਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜਟਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 1300 ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਤਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 700-800 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਂ; ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਸੀਮਾ 37 ਸਾਲ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿ਼ਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਨੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਵੱਧ ਮੌਲਿਕਤਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਜਾਂ ਯੋਗਦਾਨ 87 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਤੋਂ ਛੇਵੇਂ ਯਤਨ ’ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਰਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੋ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਧੁਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਾਂ ਮੌਲਿਕ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਲਾਬੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਹਨ: ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ, ਮੇਨਸ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਠ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਵਰਗ ’ਚ ਇਹ ਸਮਾਂ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ-ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ 800 ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸੰਭਾਵਨਾ 200 ’ਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ ਤੇ ਆਈਐੱਫਐੱਸ) ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 400-500 ਜਣਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜਿ਼ਆਦਾ 99.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤੰਤਰ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਸ (ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਪੇਟੇ ’ਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤੇ ਪੈਸੇ ਕੋਚਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜਨਰਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਵਰਗ, ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਐਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਓਨੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਗ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਅਕਲਮੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਰੱਖਣਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਹੈ। ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਕ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਹਨ। ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ’ਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ੌਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਪਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇਗੀ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਖਰੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ‘ਵੀਟੋ’ (ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ) ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ; ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੈਨਲ ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ‘ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ’ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚ ਦੋ ਚੋਣਵੇਂ ਪੇਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 1750 ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਰੀ ਚੋਣ ’ਚ ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿਚ ਇਸ ਗੁੰਝਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ) ਚੋਣਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਅਣਚਾਹਿਆ ਜਾਲ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇਈਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿ਼ੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ।

*ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।