ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਵਰਲਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਵਿਊ-2025 ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੋ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 1953 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਹਾਲੈਂਡ (ਨੀਦਰਲੈਂਡ) ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ 58% (54 ਲੱਖ) ਆਬਾਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਹਾਲੈਂਡ ਦਾ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 50% ਧਰਾਤਲ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 1953 ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲ਼ੇ ਛਾਂਗ ਕੇ, ਮਿੱਟੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ, ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵੱਟਾਂ ਦੀ ਨਪਾਈ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲ਼ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਸਮੇਂ ਖਾਲ਼ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਚੋਆਂ, ਖੱਡਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਤਕੀਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਨਾ-ਕਾਬਲੇ-ਮੁਆਫ਼ ‘ਜੁਰਮ’ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਦੇ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ’ਚ 5 ਤੋਂ 15 ਫੁੱਟ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਧਾਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਨਦੀ ਦਾ ਵਧਿਆ ਪਾਣੀ ਮੱਝਾਂ/ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਟੰਗ ਸਕਦਾ, 5-7 ਫੁੱਟ ਰੇਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚ 10-10 ਫੁੱਟ ਟੋਏ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਬ ਸਕਦਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਤੱਕ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, 200-200 ਫੁੱਟ ਸੜਕਾਂ ਉਖਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਦਮ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।

ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ, ਜੋ ਸਤਲੁਜ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ 1963 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਪਾਣੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 19 ਫ਼ੀਸਦ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੇ 2001 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਵੀ ’ਤੇ ਬਣੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਨੇ ਟੁੱਟਣ ਮਗਰੋਂ ਮਾਝੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਉੱਚ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਧੋਪੁਰ ਹੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਦੇ 54 ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਨ; ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹੈੱਡ ਦੇ ਗੇਟ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਏ।

ਪੌਂਗ ਤੇ ਪੰਡੋਹ ਡੈਮ ਬਿਆਸ ਉੱਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ’ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਗਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੈ।

ਘੱਗਰ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਮੁਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ ਤੇ ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹੱਦ ਉਪਰ ਬਣਾਈ ਹਾਂਸੀ-ਬੁਟਾਣਾ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਡਾਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟਾਂਗਰੀ ਤੇ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵੀ ਘੱਗਰ ’ਚ ਸਮਾ ਕੇ ਘੱਗਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। 60ਵਿਆਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਦੀ, ਚੋਅ ਜਾਂ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਉੱਚੇ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ’ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਖਨੌਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੱਗਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ (ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ) ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ ਉਪਰ ਕੁਝ ਕੱਚੇ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਸਾਤੀ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਚੋਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ 5 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਤੇ ਗਾਰ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 25 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 1978, 1988, 1993, 2019, 2023 ਤੇ ਹੁਣ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਦੀਆਂ, ਚੋਆਂ, ਘੱਗਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਟਪਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਟਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਖੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਡੈਮਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਬਾਰੀਕ ਰੇਤਾ, ਬੱਜਰੀ ਆਦਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਤੱਥ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਡੈਮਾਂ, ਨਦੀਆਂ, ਚੋਆਂ ਤੇ ਖੱਡਾਂ ’ਚ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਬਾ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰੇਤਾ/ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਉਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਕੁਝ ‘ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਹੇਠ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਲਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਰੱਜ ਕੇ ਧੋਤੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹਦੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ।

ਹੜ੍ਹ ਕੌਮੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਦਰਤੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਿਣਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸਬਕ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਟਰੈਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਰੀ ਰੇਤ ਹਟਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾੜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਆਈ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਣਗੇ।

*ਸਾਬਕਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ।

ਸੰਪਰਕ: 94178-01988