ਅਵਾਮ ਦੀ ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ
ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੈ ਪਰ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਪਛੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨਯੋਗ ਕਿਰਤੀਆਂ (18 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ) ਵਿੱਚੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ 8 ਕਰੋੜ ਕਿਰਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਰਧ-ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਅਜਿਹਾ ਤੱਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1950 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1977 ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਦਿਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਧ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੁਿਨਆਦੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ, ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘਟੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਘਟੇਗੀ। ਇਉਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ 2024-25 ਵਿਚ ਭਾਰਤ 6.5% ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਵਾਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੀ ਦਰ 6.5 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਮਨਫ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ (ਮਸ਼ੀਨ) ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ 1929 ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਦੀ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਤੀ ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਪਾਅ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਨਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂੂ ਕੀਤੇ। ਇਉਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਗਿਣਤ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਤੇ ਟੈਕਸ 30 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਕੋਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ; ਥੱਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੀ 50% ਵਸੋਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 5.9% ਧਨ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਪਰਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਸੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਵਿਕਣਾ (ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸ ਵਿਚ) ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ (ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸਮੇਤ) ਸਿਰਫ਼ 19% ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ; ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 31% ਵਸੋਂ 55% ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ 29% ਵਸੋਂ 26% ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ; ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਵਿਚ 300 ਦਿਨ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਤੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ’ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਵਸੋਂ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 5% ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 50% ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਵਸੋਂ ਜੇ 50% ਆਮਦਨ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 19% ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਜੇ 31% ਵਸੋਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨ ਜ਼ਾਇਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਾੜੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ ਘੱਟ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
