ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ

ਮਨੋਜ ਝਾਅ

ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ,

ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ, ਮੈਂ ਪੂਰਬਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ, ਧਰਮ, ਵਰਗ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਅਹਿਸਾਸ ਸਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ: ਅਜਿਹਾ ਗਣਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬਾਲਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1951-52 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਗਣਰਾਜ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਬਾਲਗ ਵੋਟ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਡੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਣਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਸਲ ਸਾਧਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਸ਼ੇਧਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ, ਦੂਰਗਾਮੀ, ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ।

ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੜੀਅਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਲੜਾਕੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਗ਼ਲਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਨੇਮ-ਪੁਸਤਕ ਸੁੱਟਣਾ ਨੈਤਿਕ ਸਟੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਮ-ਪੁਸਤਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀਂ ਕੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ; ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਸੂਝਵਾਨ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਰੇਬ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲਬਾਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਰਬਾਦੀ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਸੂਤੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ਆਧਾਰ, ਪੀਡੀਐੱਸ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਰਾਹੀਂ), ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ (ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ), ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ)। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਭਾਵੇਂ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਸਆਈਆਰ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ) ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਡਿ਼ੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੁੱਸਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਗਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਥਾ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਓਨੀਆਂ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ: ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਭੈਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਵੋਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਖਪਾਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਿਆਨ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ; ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਵੋਟਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ।

ਆਪਣੇ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਈ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਆਸਵੰਦ ਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ,

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ,

ਸੁਕੁਮਾਰ ਸੇਨ

(ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ)

*ਲੇਖਕ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਰਜੇਡੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।