ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਬਕ

ਦਿਨੇਸ਼ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਉਤਰਕਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਬਚਾਓ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਢਹਿ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਹਾਦਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਉਸ ਚਾਰ ਧਾਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਦਰੀਨਾਥ ਅਤੇ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਹਰ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਲੇਨ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਤੌਖਲੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੰਗਸਾਜ਼ੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਦਾ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਮਾਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ - ਵੱਡੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਪਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਤਹਿ ਹੇਠਲੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉਪਰ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰੰਗਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਕਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।

ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਗਰੁਪਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਮਾਣ ਸਰਗਰਮੀ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨਕ ਅਸਰ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੇਤਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਸੋਕੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ। ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਉਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿਚ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਝੀਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹ (ਗਲੋਫ) ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਦਲ ਫਟਣ, ਢਿੱਗਾਂ ਖਿਸਕਣ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਬਾਰਕੋਟ ਸੁਰੰਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਬਰਨਾਰਡ ਗਰੁਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- “ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਈ ਦਾ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜੇ ਨਿਰਮਾਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਨੇਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਚਾਓ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਦਿ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੁਰੰਗ ਵਿਚ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਚਾਓ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਨੂੰ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਇਕਹਿਰੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਲਦੇ ਰੱਖਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਪੁਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਬਤ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰਾਜਮਾਰਗ, ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੇ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਜਨ ਭਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ), ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਹਾੜੀਆਂ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮੱਰਥ ਨਹੀਂ ਹਨ), ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਣ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਆਦਿ ਸਭਨਾਂ ਉਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਗ਼ੈਰ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟੁੱਟਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਵੇਗੀ।

*ਲੇਖਕ ਸਾਇੰਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਹਨ।