ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਪ੍ਰੋ. ਮੇਹਰ ਮਾਣਕ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ 65533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 32 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 24511 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਸ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ? ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹਨ? ਜੇ 43533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 14000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਟਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਾ ਵਰਗ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਨਫੀ ਹੋਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ?

ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਏਕੜ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ: ਕੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਸੁਧਰੇਗਾ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉੱਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ, ਭਾਵ 4840 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1200 ਗਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਾਵੇਂ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕ ਦਿੱਖ-ਅਦਿੱਖ ਦਬਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਵੇਚ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੌਂ ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੋ ਪੰਜਾਹ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਉਂ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਤੈਅ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਆਮਦਨ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਨੂੰ ਜਾ ਢੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਕਾਈ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਫਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਉਲਝਣ ਭਰੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮੀ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਰੀਗਰ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ, ਨਗਦੀ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਣਕਿਆਸੀ ਕੰਗਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬਹੁ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਨਫੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖਰਚਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਨਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ, ਚੰਗੇ-ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਅਸਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਕੱਦ ਮੰਡੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅੰਨ-ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਬੀਜੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਰਕਬਾ ਉਸਰ ਰਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਖਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਸੇਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਹੋਂਦ, ਰੁਤਬਾ, ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਟੈਟਿਕਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2011-12 ਤੋਂ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਹਿੱਸਾ 11.93% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 11.01% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 47,000 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 74,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਕੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ, ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਫ਼ਸਲੀ ਘਣਤਾ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਣਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਘਟਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝ ਕੇ ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੋਜ, ਪਸਾਰ, ਮਿਆਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ, ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 3 ਮਾਰਚ 2025 ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਤਿੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲੈ ਆਈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 90411-13193