ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੀਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨਐੱਸਏ) ਤਹਿਤ ਕੈਦ ਹੈ, ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 51 ਦੀਆਂ ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਗੱਡ ਕੇ ਧਰਨੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ 22 ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਝੁਲਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੱਪ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਏ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਏ ‘ਅਨਿਆਂ’ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਰ ਖਾਲੀ ਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ ਉਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ (ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹਤਿਆਰਾ) ਆਦਿ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਕ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਉਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਿਚ ‘ਧੰਨਵਾਦ ਕੈਨੇਡਾ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਪਲ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਫੋਨ ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੰਮ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 1984 ਵਿਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ (ਜਦ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ) ਜਾਂ 1988 (ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਦਾ ਸਾਲ) ਜਾਂ ਇਹ ਵਰਤਮਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਖਲਨਾਇਕਾਂ’ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਲੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਸੇਕ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਸ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈ; ਕੁਝ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਇਸ ਢਲਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਤਪਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿੰਡੇ ’ਤੇ ਹੰਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਸਜ਼ਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੰਭਕਰਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ- ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਦਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਗਰਮੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਣਕਿਹਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿੱਥੋਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ, ਵੱਖਰੇ ਮੁਲਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਅੱਸੀ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1989 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਹਨ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੋਲਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਮਿਲੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਛੋਟ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਾ ਖਿੱਚ ਸਕਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ (ਮੁੱਖਧਾਰਾ) ਵੱਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਚੁਸਤ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟੁੱਟਣਾ ਚੁਣਿਆ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ 2022 ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜਿ਼ਮਨੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 5000 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਟ ਸੰਭਾਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਵਿਵੇਕਪੂਰਨ, ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਉਹੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਪੱਸਰੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿਚ ਦਰਅਸਲ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਵਲ ਨਾ-ਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਹਟ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਸਲਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਗ਼ੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2020-21 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੀ ਖਾਸ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਹਾਲੀਆ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁੱਦਾ ਵਿਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵੀ ਅੜ ਗਏ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਟਾਰੀ-ਵਾਹਗਾ ਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।

ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀ ਚੀਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਬੈਠਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ- ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਧੱਕ ਕੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ।

*ਲੇਖਿਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।