ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਸਲੇ

ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ-2024’ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 144.11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 17.76% ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। 50 -60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ਉਮਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਭਾਵੇਂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੌਤ ਦਰ, ਜਨਮ ਦਰ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਬਣਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਵਾਨੀ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਨਾ-ਨਵਿਆਉਣ ਯੋਗ ਸਾਧਨ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਆਦਿ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਜਾਤੀਆਂ ਪਰਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਫਿ਼ਕਰਮੰਦ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਢਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਵਧਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਹੀ ਸਾਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ?

ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ; ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹਨ- ਆਬਾਦੀ ਕਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ; ਦੂਜਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਰਚਨਾ (ਵਰਗ) ਕੀ ਹੈ; ਤੀਜਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ਤੋਂ ਆਬਾਦੀ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ 36 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। 1961 ਤੋਂ 1981 ਤੱਕ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ 1971 ਤੋਂ 1981 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ‘ਆਬਾਦੀ ਵਿਸਫੋਟ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1975 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੇ 20 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ‘ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਨਸਬੰਦੀ ਤੇ ਨਲਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਵਸੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਦਰ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। 2011 ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 2.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.3% ਆ ਗਈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਸੋਂ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਦਾਜਿ਼ਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ 0.18 ਦਰਜ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਸੋਂ ਨੀਤੀ-1976 ਅਤੇ ਫਿਰ 2002 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਈ।

ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਉਮਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ, 15 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਸੋਂ (ਇਸ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ) ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 68% ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦਰ ਅਤੇ ਨਿਤ ਦਿਨ ਇਸ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੋ ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਨ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ? ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ?

1990 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾਂਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ/ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਸਮਾਏ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਆਮਦਨ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਦਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 92.93% ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ, ਮਾਣ ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਆਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਸਿ਼ਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਉੱਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ/ਰਾਜ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ। 2002 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਸੋਂ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਨਣ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਕੇ 1.8 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੋਂ ਦਰ ਨੂੰ ਲਾਭ ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 1 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.5% ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਜਲਦੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇਵਲ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ (ਰਿਟਾ.), ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22857