ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੀਨ
ਅਰੁਣ ਮੈਰਾ
ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ; ਸਾਮਾਨ ਢੋਣ ਲਈ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਦਰਕਾਰ ਸਨ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 1954 ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ। ਟਾਟਾ-ਡੈਮਲਰ ਬੈਂਜ਼ ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਪੀ) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ। ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਟਿਲ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਟੋਮੋਬੀਲ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਪੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 15 ਵਧਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ।
ਟਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਡੈਮਲਰ ਬੈਂਜ਼ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਘਰੇਲੂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਡੈਮਲਰ ਬੈਂਜ਼ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ, ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਗਈ। 1991 ਦੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਟਾਟਾ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੌੜਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਜੋ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਉੂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਟਪਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਛਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੌੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੁੱਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੇ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 1991 ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 2010 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਅਸਾਸੇ (ਕੈਪੀਟਲ ਗੁੱਡਜ਼) ਖੇਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ 50 ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਟਿਲ ਅਨੁਕੂਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਨਅਤ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੂਜੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉੱਪਰ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ/ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਨਅਤ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਸੰਪਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਆਦਿ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ 1996 ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊਟੀਓ) ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਜੋ਼-ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਨਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਚ 1997 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਪਰ 2003 ਵਿਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਰਾਮਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਾਤਿਰ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਬਤ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਏਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਚੂਲ ਢਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਐਨੀ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਉਪਜਾਏ ਹੋਛੇ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਸਦਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਤ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।
