DT
PT
About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਸੀ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 16ਵੇਂ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਵਾਨ...
  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

ਸੀ ਉਦੈ ਭਾਸਕਰ

ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਜ਼ਾਨ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 16ਵੇਂ ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ। ਇਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਗੜੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਠਹਿਰਾਓ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ 1993 ਦੀ ਅਮਨ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਚੀਨੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸੈਕਟਰਾਂ ਗਲਵਾਨ, ਗੋਗਰਾ ਹੌਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗਜ਼, ਪੈਂਗੋਂਗ ਝੀਲ, ਦੇਪਸਾਂਗ ਅਤੇ ਡੈਮਚੋਕ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਾਰਤੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਰਾਬਤਾ ਠੱਪ ਸੀ। ਬਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਇਸ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਕਜ਼ਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ’ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਸੀ।

Advertisement

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਬਕ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੜੋਤ ਟੁੱਟਣ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤਭੇਦ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾਉਣਗੇ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਜ਼ਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬਾਰੇ ਧੁੰਦਲਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਪ੍ਰਤੀ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ: ‘‘ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2020 ਵਿੱਚ ਉਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਚੈਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵਾਜਿਬ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਚੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਨਹੂਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: ‘‘ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਹਿਗੱਚ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ ਸ਼ੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੂਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।’’ ਭਾਰਤ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੀਨ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਨ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1993 ਦਾ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ 1996 ਦਾ ਦੋਪਾਸੀ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉੂ ਸਮਝੌਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹੁਣ ਬਿਖਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਵਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਆਂਗ ਜ਼ੇਮਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।

ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਪਰ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਜਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਪਸਾਂਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮਚੋਕ ’ਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ (ਗਲਵਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤਹਿਤ) ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਪਸਾਂਗ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਉਪੇਂਦਰ ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ’ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੈਨਾ ਸੱਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਸ਼ਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਦਿਵੇਦੀ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ।’’

ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗਲਵਾਨ ਦੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ; ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ੌਜੀ ਇਲਾਕੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜ਼ੋਨ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਫ਼ਰ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਅੰਤ ਤੇ ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗਸ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸਮਝ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਕਜ਼ਾਨ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਰਿਕਸ’ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਵਰਤਮਾਨ ਆਲਮੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਬਣੇ ਕਈ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਇਸ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗੁੱਟ ਬਣਨ ਦੀ ਬਰਿਕਸ ਦੀ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੰਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁ-ਧਰੁਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ), ਪਰ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਮੰਥਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਐੱਲਏਸੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜੇ-ਸਹਿਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਖ਼ਰ ’ਚ ਗਲਵਾਨ ਦੇ ਝਟਕੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਹੱਸਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੇਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Advertisement
×