ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ
ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਦਹਾਕੇ-ਵਾਰ ਕਾਰਜ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੜ ਉਲੀਕੀਆਂ ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਐਕਟ (ਸੀਏਏ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਐਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੋਤ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2011 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। 2024 ਤੱਕ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਗਈ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪੀਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਤ, ਗੋਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ-ਦਰ-ਕੋਟਾ ਦੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸੇ਼ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ 1881 ਤੋਂ 1931 ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1951 ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ 1961 ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਾਜਿਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ/ਜਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 2011 ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ (SECC) ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਬਿਹਾਰ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ ਦਾ 63 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੂਨਮ ਮੁਤਰੇਜਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।” ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਜਨ-ਜਾਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੋਤ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੀਆਂ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ, ਗਰੀਬੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ।
ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ 1961 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਤ, ਨਸਲ,ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ (2011-12) ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਵਲ 5% ਹੀ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 95% ਲੋਕ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਤ-ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿਆਕਤ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕੋਈ ਪਛੜੀ ਜਾਂ ਅਣਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ: ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੋਟਾ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜਾ: ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੋਜਨ, ਗੈਸ, ਤੇਲ, ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਰ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੀਜਾ: ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਚੌਥਾ: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚ ਵਰਗ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ; ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਅਪਲਾਈਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸਰਚ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਭ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ: 98551-22857
