ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਇਲਾਕਾਈ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਡੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਕਸ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ; ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਯਕੀਨਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਣੇ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਝ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਅਕੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ। ‘ਨਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੈਲੇਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪਲ ਹੈ। ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀਆਂ ਮਖ਼ਸੂਸ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਟਿਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਛਾਂਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਐਲਾਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਾਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਅਹਿਮ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਰੁਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਚੋਣ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਂਝਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਧਿਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੱਜਰੀ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗੀ, ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਆਪਣੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰ, ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਮਾਣੀ ਉਸਾਰੂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਦਿਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਫ਼ਬਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਐਨਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ 37 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ‘ਜਲੇਬੀਆਂ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡੇਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭੜਕਾਹਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੀ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਨਾ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕਮੀਆਂ-ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਚਲੇ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਹਮਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਨਵੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਉਸ ਲਈ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਪੱਕਾ ਸਬਕ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਘਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਕਠੋਰ ਸਿਆਸਤ’ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਬਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਜਮਹੂਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੈਤਿਕ ਪੱਖੋਂ ਹਲਕੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
*ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹੈ।
