ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੰਝ ਖੋਹੇ

ਐੱਸਐੱਸ ਬੋਪਾਰਾਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੈਰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀਮਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ 1948 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਜੇ ਵੰਡ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਹਰੀਕੇ ਝੀਲ ’ਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਗੇਟ ਉਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ (ਐੱਮਏਐੱਫ) ਪਾਣੀ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਗੁਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 15.85 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਪਸੂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ 7.85 ਐੱਮਏਐੱਫ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਲਹਿਰੀ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਜੰਗਲ ਰਾਜ’ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗ 5 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ (seigniorage) ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਈ 9.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ, ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਾਰਾ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗ਼ੈਰ-ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਤੋਂ 80 ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਯੋਗਤਾ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਪਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਪਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾਜ 17 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ/ਝਾਰਖੰਡ (2000), ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (2000), ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਉੱਤਰਾਖੰਡ (2000) ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼/ਤਿਲੰਗਾਨਾ (2014) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾ ਮੁਕੱਦਮਾ 1976 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ ਦਖ਼ਲ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਡੌਰ-ਭੌਰ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। 11 ਜੁਲਾਈ 1979 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 24 ਮਾਰਚ 1976 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਡਰਾਵਾ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜਾਂ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ (ਸੈਕਸ਼ਨ 2(ਐੱਮ), ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ) ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ।

ਇਉਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 29 ਜਨਵਰੀ 1955 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ-ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ 21 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਵੀਆਂ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ 8.6 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 1976 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਰੇਬ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੈ। 1976 ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ (1955 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ‘ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੌਤਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ) ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ 1955 ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਿਆਖਿਆ) ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਚਰਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 7 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 1955 ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਮੰਨਿਆ’ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਗ਼ਲਤੀ ’ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। 1981 ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਝੌਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ (24 ਜੁਲਾਈ 1985) ਇੱਕ ਧਿਰ ਕਰ ਕੇ (ਲੌਂਗੋਵਾਲ) ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ/ਸੰਧੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੰਡਤ ਹੋਏ ਹਨ।

‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ’ ਮੰਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 78 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਇਸ ਦਾ ਮੁੜਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

*ਲੇਖਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ‘ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹਨ।