ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਭਾਵ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਕਤਲੇਆਮ ਉੱਪਰ ਮੱਧ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਬੈਠਣਾ, ਜੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਾ ਅਮਰੀਕਨ, ਨਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ। ਰੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ- ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਮਰਵਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਮਾਰਨ ਦਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੀਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੈਬੀਨ ਟੀ ਜੈਕਬ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਗੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਰੇ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਸਤ ਗੁਆ ਬੈਠਣ।

ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਸਿਵਲੀਅਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ; 2016 ਦੇ ਉੜੀ ਅਤੇ 2019 ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਪਾਰ ‘ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ’ ਕਰ ਕੇ ਉੜੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ’ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐਤਕੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖ਼ਿਰੀ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ “ਚੁਨ ਚੁਨ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੀਆ ਜਾਏਗਾ”, ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾ ਲਵੇਗੀ।

ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਅਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਸੱਦਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣੇ, ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧ ਤੋੜ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਭੇਜਣਾ- ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਛਮੀ ਗੁਆਂਢੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਗੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਗੋਂ 2015 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਨ।

ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਕਮਾਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਠੰਢ-ਠੰਢਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤ ਆਪਣਾ ਸੂਟਕੇਸ ਭਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ- ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਲਾਰੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਥਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹਾਂ; ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ...।”

ਉਂਝ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗ਼ਮਗੀਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੱਜਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ 1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੀ ਅੱਕਾਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਪਰਮਾਣੂ ਭੜਕਾਹਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੰਘੇ ਵੀਰਵਾਰ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ’ਤੇ ਵੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸੇ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯਕੀਨਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਭੜਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ... ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ...।”

ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਧਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ? ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜਤਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਅਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ “ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ” ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਰਬ ਜਗਤ ਦਾ ਤਾਅਲੁਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਉੱਘੜ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ- ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਰਿਆਧ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਕੂਟਨੀਤਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝਟਪਟ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਮੌਨਸੂਨ, ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।