ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੀਏ

ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬਦਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਖੇਤੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਪੰਜਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ 12ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਂ ਜਨਤਕ/ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ (ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ), ਬੇਲਰ (ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਗੰਢਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ) ਅਤੇ ਪੂਸਾ ਕੈਪਸੂਲ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਗਲ ਕੇ ਰੂੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5/6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਗੀ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ।

ਪਰਾਲੀ ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵਟਾ ਕੇ ਬੜੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਗੱਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕੇ ’ਤੇ ਕੁਤਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਪਯੋਗੀ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਪਰਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ-ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਖੁੰਬਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲਰ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਇਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਧੂੰਏ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਬਾਇਲਰਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੇ ਫਿਲਟਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਤੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਮੀ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਰਾਕਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਤੇ ਵਾਂਗ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਰਾਕਰੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੇਤ ਖਾਲੀ ਅਤੇ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੇਲਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣੀ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਾਇਲਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਰਾਕਰੀ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੇ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਜਿ਼ੰਮੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਮ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿ਼ਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮੁੱਚੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਟਾ ਇਹੀ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਉਹ ਵਸਤੂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਕੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਣੀ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੋਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।