ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਇਵੇਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯੁੱਧ ਵਿੱਢ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਸਬਤਨ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਰਿਆ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਣੀਆਂ ਝਾੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ 'ਚ ਲੁਕ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਉਂਦੇ। ਸੂਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ।

ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ-ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖ਼ਾਤਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਅਫ਼ੀਮ, ਭੁੱਕੀ, ਜੂਏ, ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਆਦਿ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹ (ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਤਟ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ) ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ।

ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਭਿਅਤਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਤਵਾਜ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬਬੰਦੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਉਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਨਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ; ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਚੇਤਨਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਨ ਉਪਰ ਪੈਂਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਆਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। 1980ਵਿਆਂ ਅਤੇ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਜੰਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਆਈਐੱਸਆਈ ਵੱਲੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ, ਅਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵਹਾਈ ਗਈ। ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਿਦੀਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਮਾਏ ਗਏ ਪੈਂਤੜੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ। ਏਕੇ 47 (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਅਫ਼ਗਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ) ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ। ਸਨਅਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ; ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਸਰੀਰਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ- ਕੁਝ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਗੈਂਗ ਬਣਾ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਪੈ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੱਤਾ ’ਚ ਪਰਤ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਹੀ ਕੀਤਾ... ਕਿਉਂ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉੱਘੇ ਜੱਜਾਂ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਵੱਖਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸੁਝਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ।

ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ।

ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਇਹ ਖੇਤਰ ‘ਸਿਲਕ ਰੋਡ’ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੈਬਰ ਦੱਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਨੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ, ਇਹ ਬਦਲ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ।

‘ਫਰੇਟ ਇਕੁਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ’ (ਮਾਲ-ਭਾੜਾ ਸਮਾਨਤਾ ਨੀਤੀ) ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫ਼ਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਖੰਨਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਮਕਦੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ... ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?

ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਢੇ ਯੁੱਧ ’ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ- ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਚਰਿੱਤਰ। ਸਾਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਇਕਾਈਆਂ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸੁਝਾਅ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹੱਲ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਛੋਟਾ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਕਈ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾਡੀਜੀਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ।