ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ
ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਫ਼ਤੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਅੰਕੜੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਰਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਸਨਕ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਪ੍ਰਥਾ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਸਹੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ, ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਸਨਅਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਨਿਰੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਬਾਬਤ ਵਾਕਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਅਤੇ ਸਜੀਵ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀਦਾਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਮਾਪਣਯੋਗ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਪਰ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ (ਐੱਨਆਈਆਰਐੱਫ) ਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹਾਂ: ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਾਕਈ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਜਵਾਬ ਦਿਲਕਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਬ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਮੈਰਿਟਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਸ਼ੀਦ ਖਾਲਿਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਸੈਮੀਟਿਜ਼ਮ (ਭਾਵ ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧ) ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦੀ ਨੇ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਯੂਰੋਪ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਖਾਲਿਦੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਕੋਲੰਬੀਆ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ-ਡੁੱਲੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਐਂਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੇਟਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਅਤੇ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੇਖੋ, ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਜਵੂਦ ਇੱਥੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੈ!
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਆਰਈਆਰਐੱਫ ਜਿਹੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਦੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿਵੇਂ ਖ਼ੁਦਪ੍ਰਸਤੀ, ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਕਲਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਯਥਾਸਥਿਤੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਣ।
ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਈਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਮੇਲੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਉਜਰਤ ਪੈਕੇਜਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ।
ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਸਿਖਰਲੀ ਰੈਂਕਿੰਗ’ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਆਈਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ; ਬੇਸ਼ੱਕ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ ਮਨਮੋਹਕ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਜਰਬਾ, ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ‘ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ’ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਠੋਰ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ- ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਤਿ ਦੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਮ ਹੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ’ਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਦਰਦ, ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਬੇਗਾਨਗੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਮਾਨਾ ਹੈ? ਜਾਂ, ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬਿਰਤਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨਾ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ/ਮੱਧਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਂਦੇ ਹਨ: ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜਾਂ ਉਸ ਆਈਆਈਟੀ ਨੇ ‘ਕਿਊਐੱਸ ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗਜ਼’ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ!
ਕੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ- ਅਜਿਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਹੁਨਰਾਂ’ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਸਨਅਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਅਸਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਾਣ ’ਤੇ ਲਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੌਧਿਕ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕੀਏ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ, ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਨਾਸ਼, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ-ਆਦਰਸ਼ਵਾਦ (ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ/ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਵੇਚਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ‘ਚੋਟੀ’ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੀਐੱਸ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿਕ ਸਿਆਣਪ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ:
ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਿਊਣ ’ਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
ਉਹ ਬੁੱਧੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?
ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ
ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ/ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ?
*ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।
