ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ: ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਹਾਕੇਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵੇ (SRS) ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (UNFPA) ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਅਧਿਐਨ (IIPS) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵੀ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਐੱਫ ਪੀ ਏ ਦੇ 2025 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 146.39 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ 7.1% ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ; 15 ਤੋਂ 64 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 68.7% ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਜਨਣ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਕੇ 1.9 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵਜੰਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ 24.2% ਬੱਚੇ 0-14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (life expectancy) ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 1961 ਤੋਂ 2011 ਦੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34.7 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ; ਭਾਵ, 2025 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 7.1% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2050 ਵਿੱਚ 20.2% ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਜਨਸੰਖਿਅਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਲਈ ਵਸੋਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਇਹ ਬਦਲਿਆ ਵਰਤਾਰਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ (dividend) ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਅਨੁਪਾਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਲਤਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਪਰਵਾਸ ਕਈ ਵਾਰ ਚੰਗੇਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ, ਸਭਿਅਤਾ, ਬੋਲੀ, ਮਿਲਣ- ਵਰਤਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਦਿ ਕੁਝ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮੀਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਹੋ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤਿੜਕ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?

ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੜੀਸਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 65 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 11% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2031 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16.2%, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17.1%, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ 18.2% ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 20.9% ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਪਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਘਟਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸੰਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 70% ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ 72 ਤੋਂ 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਰਦ-ਔਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਮਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ‘ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹੈ’, ‘ਟੋਕਾ-ਟੋਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ’, ‘ਆਧੁਨਿਕ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦੀ ਹੈ’, ‘ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ’ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਾਲਤੂ ਵਸਤੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਨਾਲ ਘੁਲਣ-ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਗਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 1999 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2011 ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ- ਕੇਵਲ 1000 ਤੋਂ 1500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਆ ਜਿ਼ੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਕਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਉਮਰ ਵਾਧਾ: ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ’ (2025) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਂਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਬਣਤਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੌੜੇ ਮਿੱਠੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਜੋਕੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਧਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਚੇਤੰਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: 98551-22857