ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ

ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ

ਜਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ (Catchment Area) ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ 1988, 1993 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹ। ਜੁਲਾਈ 1993 ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 445 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਡੇਢ ਫੁੱਟ) ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਬੱਦਲ ਫਟੇ ਅਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹੜ੍ਹ (ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ) ਆਇਆ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1955 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭੱਗ 400 ਡਰੇਨਾਂ ਪੁਟਵਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਲੰਬਾਈ 11000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਕੁ ਦਹਾਕੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਡਰੇਨਜ਼ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੰਡ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ; ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਕੱਲੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਤਲ (ਬੈੱਡ) ਦੇ 2.57 ਲੱਖ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ 1.47 ਲੱਗ ਏਕੜ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ (ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, 11 ਜੁਲਾਈ 2023)। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਤਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਸੌੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਾਫ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਫੀਏ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੂਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਤੰਬਰ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 9221 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ; ਜੁਲਾਈ 1993 ਵਿਚ ਇਹ 9757 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫ਼ਸਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ, ਸੈਂਕੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੰਗਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੁਲਾਈ 2023 ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਅਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ 1993 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ 40 ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡੰਗਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਆਰਥ ਅਤੇ ਲਾਲਚਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਘਾਟ, ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ (ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ) ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 1993 ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਪਾਣੀ ਪਟਿਆਲ ਕੀ ਰਾਓ’ (ਜੋ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਦੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ‘ਜੈਂਤੀ ਦੇਵੀ ਕੀ ਰਾਓ’ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ ਆਇਆ। 1993 ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ: 1) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ 445 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਰਸਾਤ; 2) ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਅਤੇ ਜੈਂਤੀ ਦੇਵੀ ਕੀ ਰਾਓ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣਾ; 3) ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ; 4) ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨਾ ਆਦਿ।

ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1993 ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਚ 445 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1993 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ 1993 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ) ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 1993 ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਪੁਖਤਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਏਧਰ-ਉਧਰ ਵਰਤਣ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

1) ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਟਾਲਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਰੇਤ/ਗਾਰ ਕੱਢਣ, ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਜੋ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ।

2) ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3) ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡ, ਨਹਿਰਾਂ, ਡਰੇਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ) ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜਿ਼ਆਂ ਤੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ੇ ਰੋਕੇ ਜਾਣ।

4) ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਸਫ਼ਾਈ ਆਦਿ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਖ਼ਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।

5) ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੀਚਾਰਜ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।

6) ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

7) ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰੋਡ-ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

8) ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

9) ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਧਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸਾਂਝੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਉਪਰ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਪਰ ਬੇਲੋੜਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਪਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

*ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।

ਸੰਪਰਕ: 98722-20714