ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਝਵੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ

ਟੀ ਐਨ ਨੈਨਾਨ

ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਂਝ, ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਉਸ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ-ਉਹ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਜੋ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪੜਾਅ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਨੀਵੀਂ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗਾਂ, ਫ਼ਸਲੀ ਖਰਾਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲ, ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਰਾਸਦਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮੀ ਆਤਮ ਬਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਜਦੋਂ ਇਕੇਰਾਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵੀਂ ਅਤਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਤਨ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਚਮਕਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1960 ਵਿੱਚ 2.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 1975 ਵਿੱਚ 1.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿੱਗੀ, ਫਿਰ ਸਥਿਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸੁਧਰ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਆਲਮੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 1960 ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2024 ਵਿੱਚ ਇਹ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਆਲਮੀ ਔਸਤ ਦਾ 8.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 1974 ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ 6.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। 2011 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਸੁਧਰ ਕੇ 13.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ 18.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਆਮਦਨ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 140 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੋਖੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਲਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ( ਇਸ ਵੇਲੇ 200 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ) ਜਦਕਿ ਮੰਡੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਚੌਥੇ ਮੁਕਾਮ ’ਤੇ ਹੈ।

1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ ਵਾਲੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਉਭਰਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤੱਕ ਅੱਪੜਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਔਸਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ 2010 ਵਿੱਚ 4.4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 6.57 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰੇ (ਡਬਲਯੂਐੱਚਓ) ਵੱਲੋਂ 1000 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਰ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ।

ਵੱਧ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ’ਚੋਂ ਉੱਚ ਆਮਦਨੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 10 ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਂਡਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 20 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ—ਫ਼ਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਚ ਵੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬੱਚਤ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਛੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਹੀ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕੌਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟੀਲ ਤੱਕ ਤੇ ਖੰਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਮਿੰਟ ਤੱਕ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ! ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀਆਂ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰੇਡ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਸਮਾਜਵਾਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੁਭਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਈਸੀਯੂ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਸ਼ੇਅਰ-ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1974 ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਨਤਕ ਨਿਕਾਸ (ਆਈਪੀਓ) ਕੁੱਲ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ (ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਹ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ)। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਈਪੀਓ ਕੱਢੇ ਹਨ ਜੋ 15,000-21,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਨ (ਐਲਆਈਸੀ, ਅਡਾਨੀ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਆਦਿ)। ਪਿੱਛੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਫੰਡ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹੀ ‘ਸ਼ੇਅਰ’ ਹੁਣ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਕੇ ਚੌਥੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਿਰਪੇਖ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਮਦਨ ਦੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ਉੱਤੇ ਹਨ—ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਬਦਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਦਰ ਉੱਤੇ ਦੌੜੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

???????????????????????????????????????