ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ 2.0: ਅਤੀਤ, ਵਰਤਮਾਨ ਤੇ ਵੰਗਾਰਾਂ

ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ

ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਰਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਅਤਿ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੰਢਾਉਂਦਿਆਂ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਕੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ; ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਣਕਿਆਸਿਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਆਦਿ ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਮੁਢਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੁਆ ਆਇਆ ਪਰ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਦੋ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲ ਲਏ; ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਨਹੀਂ। 13 ਤੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਗਈ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੱਲ੍ਹੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਦੇਖ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ 111 ਕਿਸਾਨ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੁਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਕਿਸਾਨ ਹੋਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 121 ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ 14 ਫਰਵਰੀ 2025 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਵਜੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ। ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।

ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਾਗਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ; ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਮਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਣ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ।

ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪੇਚ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆ ਨੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਧੇਰ ਧਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਣੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼। ਹਕੀਕਤ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਧਵਾਟਿਓਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਇਕ ਬਣੇ ਆਗੂ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਗੂ ਗ਼ਲਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਫੋਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਰੱਖ ਲਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਨਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਰਤਨਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਣਕਿਆਸੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 2020-21 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉਚੇਰੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਤਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਢਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਪਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ; ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਕਤਰਫਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਬਾਰੇ ਮੱਤਭੇਦ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਬਾਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਮਝ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਸਾਥੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲ (ਜਿਸ ਦੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ) ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਪੇਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਭੇਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਰਕ: 78887-38476