ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ
ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ
ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵੱਲ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤੱਲਕ ਖਦਸ਼ੇ ਜਤਾਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ-ਸੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ) ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਉਂਤੀ ਗਈ ਵਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਨਵੇਂ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ; ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸ)-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 48 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (ਬੀਐੱਨਐੱਸਐੱਸ)-2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੱਟ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 152 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੱਠੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂਚਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਥਾਮ', ਸਾਈਬਰ ਫਾਰੈਂਸਿਕ-ਕਮ-ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ‘ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ’ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ।
ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਜਕੋ-ਤੱਕੀ ਕਾਰਨ, ਰਵਾਇਤਨ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ-ਸਾਖਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਨਿਯਮਾਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀੜਤ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਸਿ਼ਕੰਜੇ’ (digital arrest) ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਕਦਮ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਅਮਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ, ਇਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਵਧ ਸਕੇ।
*ਲੇਖਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਹਨ।
