ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ: ਧਨ ਬਲ ਦਾ ਵਧਦਾ ਦਖ਼ਲ

ਪਰਸਾ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਜੂਨੀਅਰ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ (2014-19) ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬੱਝਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੇਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਿੋਂ ਨਾ ਕਤਿੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ। ਉਂਝ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਬਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ

ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ 7.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਤਬਕਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਧਨਾਢ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਪਿਛਲੇ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪੱਖੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਚੰਦੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਵੀ ਹਨ। 2016-17 ਤੋਂ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 16437 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 56 ਫ਼ੀਸਦ, ਭਾਵ 9188.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਵੇਂ ਗੁੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਤਿਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਧਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋਰ ਜਿ਼ਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਾਤੇ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਕਟ-2017 ਤਹਤਿ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ, ਆਰਬੀਆਈ ਐਕਟ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਹਤਿ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ; ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣਾ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਰਾਇ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਖੇਤਰ ਤਹਤਿ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੱਲ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਰਕਾਰ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਤਿੀ ਸੁਧਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਅਧੂਰਾ ਹੱਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਤਿ ਚੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਨਿਸ਼ਚਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਰਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।

ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਧਨ ਬਲ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ। ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀ ਧਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਆਸ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਜਾਂ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵਿਆਉਣ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।