ਚੋਣਾਂ, ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ

ਜਗਦੀਪ ਐੱਸ ਛੋਕਰ

ਇਸੇ ਸਾਲ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ “ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹਨ- ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ, ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ; ਭਾਵ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ...।”

ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਪਰਾਚਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਮੀ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17-ਸੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-1961 ਅਧੀਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਭਾਵ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲੇ) ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ “ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼-1961 ਦੇ ਨੇਮ 93, ਉਪ ਨੇਮ (2), ਧਾਰਾ (ਏ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ‘ਪੇਪਰਜ਼’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਤਰ ‘ਐਜ਼ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਇਨ ਦੀਜ਼ ਰੂਲਜ਼’ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ “ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ”।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨੇਮ 93 (ਏ) ਇਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ‘ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ- (ਏ) ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਨਤਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ...।”

ਹੁਣ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੇਮ ਇੰਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: “ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਜਨਤਕ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।”

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ/ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ `ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਤੱਲਕ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਦਸੰਬਰ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਬੰਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਆਸ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ (ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ; ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ- “ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ-1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 169 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਡਕਟ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼-1961 ਦੇ ਹਥਲੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਖ਼ਰੇ ਉੁੱਤਰਦੇ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ। ਜੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ’ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ।

ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਨਾਫ਼ਰਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਿਨੈ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲੱਦ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ; ਭਾਵ, 20 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਜਾਂ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਥਾਕਥਿਤ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਬਹੁਤੀ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਇਹ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

*ਲੇਖਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਦਾ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।