ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦਾ ਕੁਚੱਕਰ

ਡਾ. ਸ਼ਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਦੀਪਤੀ

ਮੁਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਮਝ ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਬਣਾਏ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1946 ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣੀ ਸਰ ਭੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਬੀ ਅਤੇ ਮਲੇਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ, ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਸਰਮਰਪਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਬਣਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ; ਜਿਵੇਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਮਨੁੱਖ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਧ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਮੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਾਬਕ ਕਦਮ ਪੁਟਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਮਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਸੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾ ਆਯੋਗ (1950) ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 76 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਸੀ ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਸਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ (ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ) ਦਾ ਥਾਂ 112 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ। ਇਥੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਬੀ ਵਰਗੀ ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੌਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੈ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਟੀਬੀ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਟੀਬੀ ਦੇ ਜਰਮ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਕਰ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਖਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 74.4 ਫੀਸਦੀ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਆਬਾਦੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਕਰੋੜ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼, ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਰ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦਾ 3.9 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸਿਰਫ 2.9 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬਜਟ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਾਧਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜੋੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1968 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ 1986 ਵਿਚ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ 1983 ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ - 2000 ਤੱਕ’ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ। ਫਿਰ 2002 ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਫ ਦਿਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਅਮੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ; ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਸ਼ਖ਼ਸ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ/ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸ਼ਖ਼ਸ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੋਣ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40% ਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ, ਕੁਝ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ ਜੋ 25000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4% ਲੋਕ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਉ ਅੱਠ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ; ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ) ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਹਾਲੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ 2030 ਤੱਕ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਕੁਚੱਕਰ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗਾ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਲੋਕ ਬਦਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ!

ਸੰਪਰਕ: 98158-08506