ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਛੋਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਦਰਾਮਦ ਦਰ ’ਚ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਛੋਟ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਚੁਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਟੈਰਿਫ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਮੁੱਢਲੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ 11 ਫ਼ੀਸਦ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਅਹਿਮ ਸਾਧਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿਖਾਵਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 2014-15 ਵਿੱਚ 65.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 55 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ 1998-99 ਵਿੱਚ 7.42 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਹੁਣ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸਵੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਮੁੱਖ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ 57.92 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 107.4 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1.20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਊਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿ਼ਲਹਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਰ 356 ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੰਢ ਲਈ ਲਗਭਗ 56,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਢ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਢ ਲਗਭਗ 61,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਸਸਤੀ ਮੰਗਵਾਈ ਕਪਾਹ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਕਪਾਹ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਪਾਹ ਨਿਗਮ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਇਸ ਦੇ ਸਟਾਕ ’ਚ ਰੁਚੀ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ 7,710 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ; ਸੀ2+50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2,300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਹਨ, ਜੋ 5,500 ਤੋਂ 6,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਕ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ 2024 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1,04,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਤੀ ਖਾਤਾ 2.71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ, ਭਾਵ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਤਣਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਉੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 93.50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਰਧ-ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 37,717 ਰੁਪਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,52,266 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2,66,637 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਕਪਾਹ ਪੱਟੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਤੇ ਵਿਦਰਭ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਮਰਾਠਵਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 269 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੋਰ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਸਸਤੀ ਕਪਾਹ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਿਰਾ ਕਪਾਹ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 9.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਪਾਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਲਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਮਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਪਾਹ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ 50 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਸਤਾਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਪੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਟਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।

ਇਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਵਿਅੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਕਪਾਹ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਧੱਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਘਟਦੇ ਰਕਬੇ, ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖਰੀਦ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਨਾਕਾਫੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ, ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

*ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਕਮਿਸ਼ਨ।