ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ

ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ, ਬੱਦਲ ਫੱਟਣ, ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪਏ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਗਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ, ਗਰਮ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ 5 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ, ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ, ਜੰਗਲੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, 2014 ਤੋਂ 2024 ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਦਹਾਕਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ (2023 ਤੇ 2024) ਉਪਰੋਥਲੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਾਲ ਰਹੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਕਟਾਈ, ਕੇਬਲ ਕਾਰਾਂ, ਹੈਲੀਪੈਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਦਿ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਚੇ-ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਵੰਨ-ਸਵੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਰਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਪਹਾੜ ਤੋੜੇ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਹਾੜ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਕਟਾਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵੀ ਖਿਸਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ (2025) ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁੱਲੂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕਈ ਘਰ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ।

ਭਾਰਤੀ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (Geological Survey Of India) ਦੀ 2021 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 17,120 ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 16 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ 117 ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲ (2025) 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ 63 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਮੌਨਸੂਨ ਰੁੱਤ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਧਾਰਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟਿਵ ਦੇ 2019 ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 53 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 15 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾਂਗੀ ਤਪੋਵਨ ਪੋਵਾਰੀ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਸਤੂ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੱਰੇ-ਜ਼ੱਰੇ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 28 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਪ੍ਰਿਸਟੀਨ ਹੋਟਲਜ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ੌਰਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਸ੍ਰੀ ਤਾਰਾ ਮਾਤਾ ਹਿਲ (ਜੋ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ) ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਔਸਤ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਘਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2023 ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲੀ ਹੋਟਲ, ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਲਈ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲੀਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।

ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ। ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਹਾਅ ਖੇਤਰਾਂ, ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ, ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਟਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀਆਂ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਹਿਮਾਚਲ ਕਾ ਹਰ ਘਰ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਹੈ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਜਿਓਗਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।