ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਹਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਤਰਕਹੀਣ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ 1091 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 67 ਸਹਾਇਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 1158 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਦੱਕ ਦਿੱਤਾ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਖੁੱਸਣ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਲੋੜ ਆਧਾਰਿਤ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਤਰਕਹੀਣ ਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਫਲਾਪ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਚੁਣਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 35-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਬਹੁਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼-ਆਮਦਨ-ਅਨੁਪਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਅੱਧਾ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਭਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੂੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ’ਤੇ ਸਮੇਟਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਸਮੇਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ) ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਥ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਐਡਹਾਕ ਪਹੁੰਚ (patch work) ਅਪਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ (ਜਿਸ ਅਧੀਨ 164 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 65533 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜੇ ਢੰਗ (ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ) ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨੀਤੀ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਗਾੜ ਹੋਣ) ਨਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨੀਤੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਸਹੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਖਿ਼ਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਸ਼ਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸੀ ਪਰ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ- ‘ਦੇਰ ਆਇਦ ਦਰੁਸਤ ਆਇਦ’।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। 2001 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 33.95 ਫ਼ੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਜੋ 2011 ਵਿੱਚ 37.48 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ 43-44 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਸਕੇਲ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 10967 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 439 ਏਕੜ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 3000 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।

2025 ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2013 ਦੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ (ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ’ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਇਆ; ਨਾ ਹੀ ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ (ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ) ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ (ਸਹੂਲਤਾਂ ਰਹਿਤ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ) ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਜੋਖਿ਼ਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨਾ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੁਨਰ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲ ਨੀਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸਿਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਪਰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ।

ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਿਐਲਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਧਰਾਤਲੀ ਸਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ)। ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਲ 2000-01 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 105 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਸੀ ਜੋ 2022-23 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 101.62 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਹਿ ਗਈ। 22 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 3.36 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਖਿਸਕ ਗਈ; ਭਾਵ, ਹਰ ਸਾਲ 15 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀ ਹੇਠੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ।

ਰਹੀ ਗੱਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਉਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ (ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ) ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ: ਜਦ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ? ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ (ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁਖਤਾ ਅੰਕੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ? ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀ ਕਲੋਨੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਈ?

ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਤਰਕਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਨਿਬੜਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ (ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ) ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ (ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ) ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਬੋਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ (ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ) ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪੰਜਾਬ (ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਚੁਰਸਤੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਹਾਕ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਥੋਂ ਪੁਖਤਾ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ।

*ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ।