ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ (ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜੀਨ ਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨ) ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਪੀਬੀਆਈ) ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਮੌਲੀਕਿਊਲਰ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੀਨਤਾ ਦੇ ਆਲਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1987 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗੈਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਬਲਬੁੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਖੇਤੀ ਰਕਬੇ, 86 ਫ਼ੀਸਦ ਫ਼ਸਲੀ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਾਸ਼ਤ ਦੇ 86 ਫ਼ੀਸਦ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕਮਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹਰ ਦੂਜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀਬੀਆਈ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 68 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਵਿਚ ਯੂਨੀਲੀਵਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੌਨਸੈਂਟੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 350 ਮਿਲੀਅਨ ਪੌਂਡ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ 1996 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਕਰ ਕੇ ਮੇਰਾ ਕੈਂਬ੍ਰਿਜ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਰਾਲਫ ਰਾਇਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਰਾਇਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿਚ ਫੈਲੋ ਸਨ ਅਤੇ 1971 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1978 ਤੱਕ ਪੀਬੀਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰ ਰਾਇਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਬਣੇ ਜੋ ਮੂਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖੋਜ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ’ਤੇ ਰੰਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ: “ਇਹ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।” ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਇਸੈਕਸ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਲੰਘੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਆਈਸੀਏਆਰ) ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। 2007 ਵਿਚ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਨਿੱਜੀ ਭਿਆਲੀ (ਪੀਪੀਪੀ) ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਖੋਜ ਭਿਆਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜੁਲਾਈ 2005 ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਧਿਆਪਨ, ਖੋਜ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਤਜਾਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਿਆਲੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਵਿਉਂਤੀ ਸੀ।

ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਖੋਜ, ਬਾਜ਼ਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਸ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਣਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲ ਸਕੇ।

ਆਈਸੀਏਆਰ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਨਅਤ ਇਸ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁੱਡਾ ਬੰਨ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾ. ਇਸਮਾਇਲ ਸੈਰਾਗੇਲਡਿਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਾ. ਇਸਮਾਇਲ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ 15 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਲਮੀ ਸਮੂਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਕਸਾਵਾ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੁਧਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬਹੁਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕੀ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਸਾਵਾ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸੂਰ ਸਨਅਤ ਲਈ ਫੀਡ ਦਾ ਵਧੀਆ ਸਰੋਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਯਕਦਮ ਹਰਕਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਨਅਤ ਲਈ ਸੂਰ ਤਰਜੀਹ ਬਣ ਗਏ ਜਦਕਿ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਸਕਣ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਔਕਸਫੈਮ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਏਡ ਜਿਹੀਆਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਖ਼ੈਰਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੀਡਫਲੇਸ਼ਨ (ਜਿ਼ਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ) ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਖੁਰਾਕੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬੀਵਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 18 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2020 ਅਤੇ 2021 ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 28 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 9 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿਚ 57 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਏ ਸਨ।

ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਮੂੜ੍ਹਮੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ 64 ਕੇਂਦਰੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, 15 ਕੌਮੀ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ, 13 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ, ਛੇ ਕੌਮੀ ਬਿਊਰੋ, 63 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਚਾਰ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਜ ਭਿਆਲੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾ. ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਇਕੇਰਾਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

2021 ’ਚ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਲਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀ ਪਾ ਕੇ ਖੋਜ ਲਈ ਆਈਸੀਏਆਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ‘ਖੇਤ ਤੋਂ ਥਾਲੀ ਤੱਕ’ (ਫਾਰਮ ਟੂ ਫੋਰਕ) ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਯਤਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ।

ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟ/ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਖੁਰਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੇਧਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਭਿਆਲੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਸੀਏਆਰ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਣੀ ਭੁੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਊਠ ਤੰਬੂ ਵਿਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

*ਲੇਖਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।

ਸੰਪਰਕ: hunger55@gmail.com