ਭੈਅ-ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜਦਿਆਂ

ਪਹਿਲਾ, ਬਾਲਾਸੌਰ (ਉੜੀਸਾ) ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੁਆਰਾ ਜਿਨਸੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ। ਦੂਜਾ, ਟਰੱਕ ’ਚ ਸਵਾਰ ਭਗਵਾਂ ਵਸਤਰ ਅਤੇ ਭਗਵੀਂ ਸਕਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁਰਸ਼ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਸੁਪਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲੋਇਸ ਲੇਨ ਵਿਚਕਾਰ 33 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਚੁੰਬਨ ਦਾ ਸੀਨ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ “ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਕਸਾਊ” ਹੈ।

ਤੇ ਚੌਥਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਬਰਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ 2017 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਲੜਕੀ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਪਹੀਆ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਮੱਠਾ ਗਿੜਦਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ‘ਨਿਰਭਯਾ’ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਜਯੋਤੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਕੀ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਦਲੇਰੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਮੋੜ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। 2012 ’ਚ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 39 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਿਰੀ ਵਾਰ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜੇ 2022 ਦੇ ਹਨ; ਉਸ ਸਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 31 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ।

ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 2018 ਵਿੱਚ ਹਰ 15 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਜਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਣ ਸਿੰਘ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਨੈ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਐੱਸ) ਦੇ ਹੁਣ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਧੀਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਜਵਲ ਰੇਵੰਨਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸੇਂਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ (ਪੀਓਐੱਸਐੱਚ) ਐਕਟ, ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਫਿਰ ਵੀ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਗੈਂਗਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਿਕ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਅੱਧੇ ਖਾਲੀ ਗਲਾਸ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਸੌਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ: ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਣਿਕਾ ਕੁੰਡੂ ਨੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

‘ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਰਣਿਕਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, “ਕਿਸੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਨਿਤਾਣੀਆਂ ਤੇ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।”

ਵਰਣਿਕਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਸਤ 2017 ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਬਰਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਣਿਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੋਡ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਰਣਿਕਾ ਨੇ ਨੇੜਲੇ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ।

ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 102 ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੈਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੰਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਵੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਕਾਂਵੜੀਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਰਣਿਕਾ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਜਾਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਿ਼ਆਦਤੀ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਕਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ- ਜਦੋਂਕਿ ਅਤੀਤ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ- ਉਂਝ ਵੀ ਕੁਝ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਦੇ ਚੁੰਬਨ ਵਾਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਖੁਜਰਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਨਾਰਕ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।