ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਦੋਤਰਫ਼ਾ ਨੀਤੀ

ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ

ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਚਨਚੇਤ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਿਆਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ’ (ਬੀਆਰਆਈ) ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਆਲਮੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2020 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੀਐੱਲਏ (ਪੀਪਲਜ਼ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ) ਨੇਵੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਇਵਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਚੀਨੀ ਸਾਗਰ ਦੀ ਆਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੋਕਲਾਮ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਂਝ, ਅੱਜ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਹਾਜ ’ਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। 2017 ਵਿੱਚ ਕੁਆਡ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਐੱਸ-ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਗੱਠਜੋੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਈ।

ਚੀਨ ਭਾਵੇਂ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੀਨ ਦਾ ਆਲਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਈਚਿੰਗ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖੜੋਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਝ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿਆਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਢੋਂ ਸੁੱਢੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਭਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਬੱਝਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਚਿੱਪ ਨਿਰਮਾਣਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ 52 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਲਈ ਚਿਪਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਇੰਸ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਆਡ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ-ਯੂਕੇ-ਯੂਐੱਸ (ਆਕਸ) ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚੌਖਟੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤਹਿਤ ਇੰਡੋ ਪੈਸੇਫਿਕ ਇਕੋਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਹ 1993, 1996 ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਟਿਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2008 ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਵਿਗੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਗਿਆ; ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2020 ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਸੰਕਟ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਸੀ--ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰਮਨਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਘਟਾਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹੁੰਚ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਫੇਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਚੀਨ ਪਲੱਸ ਵਨ’ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਲਈ ਚੀਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਕਾਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਬੀ ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵੈਂਗ ਯੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਦਾਰੂ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ। ਇਹ ਸਵੈ-ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਦੋ-ਮਾਰਗੀ ਨੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।’’

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਰੋਕਥਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਈਚਿੰਗ 2020 ਦੀ ਐੱਲਏਸੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾ ਦੁਹਰਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੌਜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੈਨਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਣੂ ਡਰਾਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ। ਉਸ ਨੂੰ ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।