ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜੌਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੱਥ ਹੈ। ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਧੂਲੀਆ ਤੇ ਬਾਗਚੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1951 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਜ਼ਰੇ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ’ ਬਾਰੇ’ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਤਿੱਖੇ ਲੇਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਫੀਸਦ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ 32 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।) ਕਈ ਹੋਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਸੰਜੋਗ ਸੀ।

ਸ਼ਾਇਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਸੁਧਾਈ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ।

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ, ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ (ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਜਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7.89 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ‘ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧੀ ਗਈ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਈਬਰ ਕੈਫੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮ (ਏਡੀਆਰ) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਡਟਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ‘ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮੰਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?’

ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕੌਣ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। 1946 ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। (ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਅਸਾਮ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 19 ਲੱਖ ਹਿੰਦੂ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲੇ ਸਨ।)

ਬੇਸ਼ੱਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਵਾਂਗ, ਬਿਹਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਰੋਟੀ-ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਰਹੱਦ ਤਣਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ‘ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ’ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਵੱਡੀ ਪਰਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁਝ ਵੱਧ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪੱਛੜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਮਾਂਚਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 6 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਆਕਰਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਕਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।