ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ: ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾਅ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਚੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉੁਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਆਗੂ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਜਿ਼ੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ; ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਐੱਸ ਯੇਡੀਯੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਜੋਖ਼ਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਟੀਚਾ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਿਲੋ-ਦਿਮਾਗ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੇਕ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਅਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪੱਛੜੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦਖ਼ਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਘੋਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਟਕਰਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਮਲ ਨਾਥ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਲ ਨਾਥ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭਾਜਪਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਚੋਣ ਦਾ ਅਸਲ ਪਸਮੰਜ਼ਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਕਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟੇਕ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤੋਂ ਫਸਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਸਬਤਨ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ; ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਤਿਓਹਾਰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਣਵਾਸ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਹਿਮ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (ਬੀਆਰਐੱਸ) ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਉਭਰਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਉਂਝ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਆਰਐੱਸ ਨੂੰ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਮੁੜ ਉਭਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪਛੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਆਰਐੱਸ ਨੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੱਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ
ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਆਰਐੱਸ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦਾ ਪਾਸਕੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ (ਐੱਮਐੱਨਐੱਫ) ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰਾਮ ਪੀਪਲਜ਼ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਮਨੀਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਨਐੱਫ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਰ ਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲੋਕ-ਆਧਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਤੱਕ ਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਦੰਗਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
*ਲੇਖਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।
