...ਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ

ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ

ਇਕੱਤੀ ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਖ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਤਲਾਨਾ ਭੂਮਿਕਾ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਇਕਮਾਤਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਮਾਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਖ਼ੈਰ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਨ ਚੈਨ ਕਾਇਮ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ 2733 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ/ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਬਦਲੇਖੋਰ ਰਵੱਈਆ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰਚਾਇਆ ਸੀ। ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 15 ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕਮਲ ਨਾਥ, ਧਰਮ ਦਾਸ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਅਤੇ ਐੱਚਕੇਐਲ ਭਗਤ ਜਿਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਦੀ 2005 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਹਮਾਇਤੀ ਅਤੇ ਭਾੜੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਤਲ ਭੀੜਾਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਛੁਰੇ, ਦਾਤੀਆਂ, ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਚਿੱਟੇ ਪਾਊਡਰ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ਿਸ਼ਕੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਯਕੀਨਦਹਾਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 186 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ 2018 ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਐੱਨ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 21ਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ 1990 ਵਿਚ ਉਹ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਸਟਿਸ ਰੰਗਨਾਥ ਮਿਸ਼ਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 19 ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀਯੂਸੀਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਨ੍ਹ 2000 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੀਟੀ ਨਾਨਾਵਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ 16 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਇਟਲਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਲ ਨਾਥ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਅਜੀਬ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 587 ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 12 ਨੂੰ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 440 ਸਜ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਤੀਜਤਨ, 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ 19 ਨਵੰਬਰ, 1984 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਰੱਖਤ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਿੱਲਦੀ ਹੈ।’

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪਾਂਤਰ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ-ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲੀਸ ਸਣੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਮ ਲੈਣ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ।

ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਿਵਾ ਬਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਟਿਲ ਤੇ ਬਦਨੁਮਾ ਹੈ। ਸੈਨਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ’ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹਨੇਰਗਰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਗਵਾਈਹੀਣ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਖ਼ੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਪਾਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ’ਚ ਤ੍ਰਿਲੋਕਪੁਰੀ ਵਰਗੇ ਕਤਲੇਆਮ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ, ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਗਏ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 2005 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਦੀ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ’ਚ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ’ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਸੀ। ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ, ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਤੇ ਇੰਝ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਸਤੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰੀ ਕਰ ਲਿਆ।