ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

ਰਾਜੇਸ਼ ਰਾਮਚੰਦਰਨ

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗੇੜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਇਕ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੰਡਪਾਊ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਾਲ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਪਰ ਵਾਹਵਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨਕੁਨ ਪਿੜ ਬੱਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬਾਂਸਵਾੜਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਤਾ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਕੋ ਸਾਹ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠੀਏ, ਮੰਗਲਸੂਤਰ ਤੇ ‘ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਗਏ।

ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਆ ਗਏ; ਸਪੇਸਸਿ਼ੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿ਼ਰਕੂ ਪਾੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝੁਕ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ? ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਅਲੋਕਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧ ਪੱਧਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 19 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਤਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾਗਪੁਰ ਰੁਕਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਲੀਡਰਸਿ਼ਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਚੋਣ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਤੈਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਲੇਖਕ 20 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਊਧਮਪੁਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਡਾ. ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਐਤਕੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਚੁਣਾਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਸਕੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀਆਂ ਘੰਟੀਆਂ ਖੜਕ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ।

ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਲਈ ਐਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਧਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦੇਵੇ। ਆਲੋਚਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਹੈ; ਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ’ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਿੱਕਤ ਵਿਚ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ‘ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਾਗ’ ਅਲਾਪ ਕੇ ਕਾਡਰ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਕਾਡਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸੁਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁਲੰਕਣ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸੰਕੇਤ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ, ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਸ ਇਹੀ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਫਿ਼ਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਫੈਕਟਰ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ’ਚ ਕਿਹੜੇ ਫਿ਼ਰਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੁੱਠੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਤਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ- ਇਕ ਨਿਰਾਲਾ ਸੁਝਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਗਰੀਬ ਪੱਖੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਫੈਦ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਰਾਸਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਫ਼ਖਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ 15-20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਟੈਕਸ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ, 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਭ ਦੇ ਅਰਥ ਪਤਾ ਹੋਣ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ), ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਤੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਾਓ ਜਾਂ ਸਟਾਲਿਨ ਹੋਵੇ। ਭਰਮ ਪਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਂਝ ਉਹ ਅਮੇਠੀ ਜਾਂ ਰਾਇ ਬਰੇਲੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਐਕਸ-ਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਸ ਸਾਲ (ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਇ ਬਰੇਲੀ ਐੱਮਪੀ ਵਜੋਂ) ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐੱਮਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਖਿ਼ਰਕਾਰ 2009 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 21 ਐੱਮਪੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਉਤਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।

*ਲੇਖਕ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਹਨ।