ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ “ਜਿਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੋਈ ਹੋਵੇ; ਭਾਵ, ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੇਰਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ...
ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਹਿਤ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪੈਮਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ-2025 ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਗਾਂਹ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇਗਾ; ਤੀਜਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਧਿਰਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੱਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਤੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਵਾਇਸਰਾਏ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ”।
ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਜਿਹੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਥੋਂ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਹਿਤ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਡਰਾਫਟ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੋੜ-ਵਿਛੋੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸਤਪੰਜਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਘੇਸਲ ਮਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲਾ ਵੀ ਹਰਕਤਹੀਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1984 ਵਿਚ 265 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜੋ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਕਟ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਠਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨੈਤਿਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ (ਮੌਰਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ) ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਈਡੀਆ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ’ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅੱਜ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਸਤੂਰੀ ਰੰਜਨ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ’ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ-2025 ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ‘ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਮੀਰ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਸੰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਗੁਆ ਬੈਠੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਂਸਲਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਡਰਾਫਟ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਦਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ।
ਸੰਪਰਕ: 98151-15429
