ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿ਼ੱਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਜਨਵਰੀ 2003 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ 2004 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਬਤ ਰਾਏ ਮੰਗਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੰਘੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਆਦਿ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆ ਹੈ, 1976 ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਐਵਾਰਡ ਤੋਂ 47 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 1981 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1981 ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਤ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1985 ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ 11 ਮਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਮਦ 7 ਤਹਤਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੰਧੀ ਤਹਤਿ ਇਰਾਦੀ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਬਤ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮਦ ਦੀ ਤੀਜੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੰਗਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੜ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧੀ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਵਰਖਾ ਦੀ ਸਥਤਿੀ ਤੇ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤਿ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਉ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 38, 42 ਜਾਂ 48 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਮੁੜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਤਿੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2012 ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਤਿਾਬ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਹੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਥਤਿੀ ਬਦਲ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਵੀ ਜਲ ਉਪਲੱਬਧੀ ਮੁੜ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ।

ਪੰਜਾਬ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਕੈਨਾਲ ਬਿਲ-2016 ਰਾਹੀਂ ਜਿਸ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 7 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਮਾਰਚ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਬਤ ਸਟੇਟਸ-ਕੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ; ਭਾਵ, ਸਥਤਿੀ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਰਹੇ; ਭਾਵ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ।

15 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਤਿ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲ) ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਤੁਰੰਤ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ; 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਸਥਤਿੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ’ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ! ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਤਿੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜੋ 122 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਵਰਤਿਆ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਸੇਮ ਲਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਤਿੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲਿਆ ਕੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਬਤਿ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਨਹਿਰ ਦਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੰਬਤ ਪਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬਣੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਏਕੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਤਿ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ, ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝ ਇਸ ਬਾਬਤ ਬਣਾਈਏ।

ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਖੇਤਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 1860 ਵਿਚ ਸਰਹਿੰਦ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਬਤ, 1873 ਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ 1879 ਦਾ ਬੰਬਈ ਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਕਾਨੂੰਨ, 1896 ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੀਓ ਗ੍ਰਾਂਡੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਘਾਟੀ ਯੋਜਨਾ 1921 ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਸੁਡਾਨ ਦਰਮਿਆਨ 1925 ਦਾ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦਾ, 1943 ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਯੂਰੋਪ ਬਾਬਤ ਯੂਐੱਨਓ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 1952 ਦਾ, 23 ਫਰਵਰੀ 1972 ਦਾ ਨਰਮਦਾ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਬਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਕੇਵਲ 3 ਐੱਮਏਐੱਫ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 78 ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਇਹ 3 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 6.4 ਐੱਮਏਐੱਫ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਤਿੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧੱਕਿਆਂ ਬਾਬਤ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਮਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੀਏ।

ਸੰਪਰਕ: 99145-05009