ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-39 ਮੰਡੀ ’ਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਰੋਕ
ਆਤਿਸ਼ ਗੁਪਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੈਕਟਰ-39 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰ-26 ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਸਟੇਟ ਨਿਯਮ-2007 ਤਹਿਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਨਿਯਮ ਮੰਡੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-26 ਮੰਡੀ ਦੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ 59 ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਕਟਰ-39 ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 92 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ਼ 12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
